मुख्य सचिव विकासशील का बड़ा निर्देश: बैकलॉग भर्ती में तेजी लाएं, योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें

मंत्रालय महानदी भवन में सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक, विभागों के कामकाज और प्रमुख योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा

रायपुर | 07 जुलाई 2026 | भारत36नेशनल

छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी तथा परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। राज्य के मुख्य सचिव विकासशील ने शासन के सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक कर विभागीय योजनाओं, लंबित कार्यों और प्रमुख परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में बैकलॉग के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू करें, ताकि आरक्षित वर्गों के लंबित पदों को जल्द भरा जा सके और प्रशासनिक कार्यों में गति आए।

योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग पर जोर

मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को निर्देशित किया कि वे अपने विभाग की योजनाओं की नियमित समीक्षा करें और उनकी प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचे, इसके लिए जवाबदेही तय की जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो।

इन प्रमुख योजनाओं और पोर्टलों की हुई समीक्षा

बैठक में राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रगति की समीक्षा की गई। इनमें प्रमुख रूप से—

• ई-ऑफिस
• लोक सेवा गारंटी
• नियद नेल्लानार डैशबोर्ड
• सुघ्घर छत्तीसगढ़
• पीएम प्रगति पोर्टल
• ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल
• डी-रेगुलेशन ई-गजट
• सेवा सेतु
• ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं
• पीएम सूर्य घर बिजली योजना

शामिल रहीं। अधिकारियों से इन सभी योजनाओं की वर्तमान स्थिति, प्रगति और चुनौतियों की जानकारी ली गई।

भू-अर्जन के मामलों में तेजी लाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने राज्य शासन के विभिन्न महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक भू-अर्जन के लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण में देरी से विकास कार्य प्रभावित होते हैं, इसलिए संबंधित विभाग समन्वय बनाकर तेजी से कार्रवाई करें।

वरिष्ठ अधिकारियों की रही मौजूदगी

बैठक में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इनमें वन एवं जलवायु परिवर्तन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, गृह, आदिम जाति विकास, महिला एवं बाल विकास, लोक निर्माण, सुशासन एवं अभिसरण, सामान्य प्रशासन, स्कूल शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि, परिवहन, नगरीय प्रशासन, कौशल विकास, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा वाणिज्यिक कर (पंजीयन) सहित अनेक विभागों के सचिव शामिल हुए।

क्या है बैठक का महत्व?

इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का उद्देश्य शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने, डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने तथा लंबित भर्ती और विकास परियोजनाओं में तेजी लाना रहा। माना जा रहा है कि बैठक में दिए गए निर्देशों से आने वाले समय में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की रफ्तार और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार देखने को मिल सकता है।

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