राजनांदगांव में राजगामी जमीन के आबंटन पर उठे सवाल, 10 करोड़ की जमीन लाखों में देने का आरोप; उच्चस्तरीय जांच की मांग

भूमि मूल्यांकन से लेकर आबंटन प्रक्रिया तक पर सवाल, शिकायतकर्ता शिवशंकर सिंह न्यायालय और लोक सेवा आयोग जाने की तैयारी में

राजनांदगांव। राजगामी संपत्ति की करोड़ों रुपये मूल्य की भूमि के कथित रूप से लाखों रुपये में आबंटन का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया और सरकारी संपत्ति के संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता पक्ष का दावा है कि संबंधित भूमि का बाजार मूल्य 10 करोड़ रुपये से अधिक था, जबकि उसका आबंटन कथित तौर पर लाखों रुपये में किया गया। यदि यह दावा दस्तावेजों और जांच में सही साबित होता है, तो इससे राजगामी राजकोष को संभावित आर्थिक नुकसान होने का सवाल खड़ा हो सकता है।

हालांकि, भूमि के वास्तविक बाजार मूल्य, आबंटन में निर्धारित दर, संबंधित नियमों और शासन को हुए वास्तविक आर्थिक नुकसान की पुष्टि सक्षम जांच और आधिकारिक दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही हो सकेगी।

भूमि के मूल्यांकन को लेकर सबसे बड़ा सवाल

पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल भूमि के मूल्यांकन को लेकर उठाया जा रहा है। शिकायतकर्ता पक्ष जानना चाहता है कि जिस जमीन का बाजार मूल्य करोड़ों रुपये बताया जा रहा है, उसका सरकारी रिकॉर्ड में मूल्यांकन किस आधार पर किया गया।

मामले में यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि भूमि के आबंटन से पहले क्या निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था? क्या संबंधित अधिकारियों ने प्रचलित राजस्व नियमों और शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार भूमि का मूल्यांकन कराया था? आबंटन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज तैयार किए गए और अंतिम निर्णय किन स्तरों पर लिया गया—इन सभी बिंदुओं की जांच की मांग की गई है।

अधिकारियों की भूमिका पर भी उठे सवाल

शिकायतकर्ता शिवशंकर सिंह का कहना है कि सरकारी अथवा राजगामी संपत्ति से जुड़े किसी भी मामले में प्रक्रिया की पारदर्शिता और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होना जरूरी है।

उनके अनुसार, यदि जांच के दौरान गलत मूल्यांकन, नियमों की अनदेखी, पद के दुरुपयोग अथवा राजकोष को नुकसान पहुंचाने जैसी अनियमितताएं सामने आती हैं, तो जिम्मेदारी तय कर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

मामले में आबंटन से जुड़ी पूरी फाइल, नोटशीट, मूल्यांकन रिपोर्ट, आदेश और संबंधित अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों की जांच की मांग की जा रही है।

उच्चस्तरीय और स्वतंत्र जांच की मांग

शिवशंकर सिंह ने मामले की स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच केवल आरोपों तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे आबंटन प्रकरण से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय पहलुओं की भी जांच की जाए।

जांच में मुख्य रूप से इन बिंदुओं को स्पष्ट करने की मांग की गई है—

• भूमि का वास्तविक बाजार मूल्य कितना था?
• सरकारी रिकॉर्ड में भूमि का मूल्यांकन किस आधार पर किया गया?
• आबंटन के लिए कौन-कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई?
• आबंटन से पहले और बाद में किन अधिकारियों ने फाइल पर निर्णय लिए?
• निर्धारित नियमों और शासन के दिशा-निर्देशों का पालन हुआ या नहीं?
• आबंटन से राजगामी राजकोष को वास्तविक आर्थिक नुकसान हुआ या नहीं?
• यदि नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?
• क्या किसी व्यक्ति या संस्था को अनुचित लाभ मिला?
• क्या आबंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया का पालन किया गया?

“कलम को खामोश करने की कोशिश या प्रशासनिक चूक?”

मामले को लेकर शिकायतकर्ता पक्ष ने प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया गया है कि करोड़ों रुपये की संपत्ति से जुड़े मामले में यदि नियमों की अनदेखी हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है।

हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसलिए पूरे प्रकरण में दस्तावेजी जांच और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों तथा आबंटन प्राप्त करने वाले पक्ष का जवाब महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भ्रष्टाचार और मिलीभगत के आरोपों की भी चर्चा

मामले में भ्रष्टाचार, रिश्वत अथवा मिलीभगत की आशंकाओं को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है और किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी का दोषी जांच के निष्कर्ष के बिना नहीं माना जा सकता।

यदि सक्षम जांच एजेंसी को भ्रष्टाचार या रिश्वत के ठोस प्रमाण मिलते हैं, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। वहीं यदि आरोप जांच में तथ्यहीन पाए जाते हैं, तो संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने का पूरा अधिकार होगा।

न्यायालय और लोक सेवा आयोग जाने की तैयारी

शिवशंकर सिंह ने कहा है कि वह इस मामले को लेकर न्यायालय एवं लोक सेवा आयोग का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका उद्देश्य पूरे प्रकरण की वैधानिक जांच कराना और यदि किसी स्तर पर अनियमितता या राजकोषीय नुकसान साबित होता है तो जिम्मेदारी तय कराना है।

उन्होंने कहा कि राजगामी संपत्ति जनता और शासन की संपत्ति है। ऐसे में उसके मूल्यांकन और आबंटन से जुड़ी प्रत्येक प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।

“एक-एक फाइल और मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच हो”

शिवशंकर सिंह के अनुसार, यदि करोड़ों रुपये मूल्य की भूमि का आबंटन वास्तव में लाखों रुपये में किया गया है, तो इस मामले की पूरी फाइल, मूल्यांकन रिपोर्ट और निर्णय प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि यदि जांच में दोष सिद्ध होता है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई के साथ-साथ राजकोष को हुए नुकसान की वसूली भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अब प्रशासन के अगले कदम पर नजर

राजगामी भूमि के कथित कम मूल्य पर आबंटन को लेकर उठे सवालों के बीच अब निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर हैं। फिलहाल यह स्पष्ट होना बाकी है कि संबंधित भूमि का आधिकारिक मूल्यांकन क्या था, आबंटन किस निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया गया और शासन को इससे किसी प्रकार का वास्तविक आर्थिक नुकसान हुआ या नहीं।

इन सभी सवालों का अंतिम उत्तर सरकारी रिकॉर्ड, आबंटन संबंधी दस्तावेजों और निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आएगा। यदि जांच में अनियमितता प्रमाणित होती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है, जबकि आरोप सही नहीं पाए जाने की स्थिति में संबंधित पक्ष को भी राहत मिल सकती है।

Bharat36National की रिपोर्ट: इस मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। संबंधित प्रशासनिक विभाग अथवा आबंटन प्राप्त करने वाले पक्ष का आधिकारिक पक्ष सामने आने पर उसे भी समाचार में प्रमुखता से शामिल किया जाना उचित होगा।