झारसुगुड़ा में ‘सुदर्शन चक्र’ की खरीद पर उठे सवाल, ₹10 हजार की वस्तु ₹20 हजार में खरीदने का आरोप; इग्नाइटेड ट्रेडिंग कंपनी को कार्य देने की प्रक्रिया की जाँच की मांग

झारसुगुड़ा, ओडिशा। झारसुगुड़ा जिले में शिक्षा विभाग से संबंधित ‘सुदर्शन चक्र’ (Spinning Wheel of Good Habits) नामक इंटरैक्टिव लर्निंग टूल की खरीद को लेकर विवाद सामने आया है। शिकायतकर्ता ने इस उपकरण की कथित खरीद कीमत और अनुमानित बाजार मूल्य के बीच अंतर का मुद्दा उठाते हुए खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, टेंडर की शर्तों तथा चयनित कंपनी की पात्रता की जाँच कराने की मांग की है। शिकायत में रायपुर, छत्तीसगढ़ स्थित इग्नाइटेड ट्रेडिंग कंपनी (Ignited Trading Company) को कार्य सौंपे जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं।

शिकायतकर्ता का दावा है कि जिस उपकरण की अनुमानित लागत लगभग ₹10,000 बताई जा रही है, उसकी खरीद करीब ₹20,000 की दर से की जा रही है। यदि ये आंकड़े सही हैं, तो अनुमानित कीमत और कथित खरीद मूल्य के बीच लगभग ₹10,000 का अंतर सामने आता है। हालांकि, इस अंतर को अपने आप में वित्तीय अनियमितता या भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं माना जा सकता। वास्तविक लागत का आकलन करने के लिए उपकरण की गुणवत्ता, निर्माण सामग्री, प्रिंटिंग, परिवहन, स्थापना, कर तथा अन्य संबंधित खर्चों की जाँच आवश्यक है।

फिलहाल, उपलब्ध शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में पूरे मामले में खरीद से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा और संबंधित अधिकारियों एवं कंपनी का पक्ष सामने आना महत्वपूर्ण है।

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए ‘सुदर्शन चक्र’ नामक एक इंटरैक्टिव लर्निंग टूल की खरीद का मामला सामने आया है। इस उपकरण को बच्चों में अच्छी आदतों के विकास और सीखने की प्रक्रिया को अधिक रोचक बनाने के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाले साधन के रूप में बताया गया है।

शिकायतकर्ता ने उपकरण से संबंधित तकनीकी चित्र का हवाला देते हुए इसकी निर्माण लागत पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उपकरण की अनुमानित कीमत और कथित खरीद मूल्य के बीच पर्याप्त अंतर दिखाई देता है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कीमत का निर्धारण किस आधार पर किया गया।

शिकायतकर्ता ने यह भी मांग की है कि खरीद से संबंधित तकनीकी विनिर्देश, निर्धारित दर, बाजार मूल्य का आकलन और चयनित आपूर्तिकर्ता के साथ किए गए समझौते की समीक्षा की जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि खरीद प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुरूप हुई या नहीं।

तकनीकी चित्र में दर्ज विवरण के आधार पर कीमत पर सवाल

शिकायतकर्ता द्वारा संदर्भित तकनीकी चित्र में उपकरण के विभिन्न हिस्सों के आकार और निर्माण संबंधी विवरण दर्ज होने की बात कही गई है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, इसमें 36×36 इंच का बैक बोर्ड, 31 इंच का घूमने वाला चक्र और 30 इंच का फ्रंट मास्क शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, निर्माण सामग्री, मोटाई तथा अन्य तकनीकी विशेषताओं का भी उल्लेख होने की बात कही गई है।

इन्हीं विवरणों के आधार पर शिकायतकर्ता ने उपकरण की अनुमानित लागत लगभग ₹10,000 होने का दावा किया है। दूसरी ओर, कथित खरीद मूल्य लगभग ₹20,000 बताया जा रहा है। इसी आधार पर उन्होंने लागत और खरीद दर के बीच के अंतर की जाँच कराने की मांग उठाई है।

हालांकि, केवल आकार और तकनीकी चित्र के आधार पर किसी उत्पाद की अंतिम कीमत निर्धारित नहीं की जा सकती। इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता, डिजाइन, प्रिंटिंग की तकनीक, टिकाऊपन, निर्माण की मात्रा, पैकेजिंग, परिवहन, स्थापना, कर तथा वारंटी जैसी शर्तें भी कुल लागत को प्रभावित कर सकती हैं।

इसलिए यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि कथित ₹20,000 की दर में कौन-कौन सी सेवाएँ और खर्च शामिल हैं तथा विभाग ने इस कीमत को उचित मानने के लिए किन दस्तावेजों या बाजार दरों का सहारा लिया।

कलेक्टर से बातचीत के बाद भी संतुष्ट नहीं होने का दावा

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने इस मामले को लेकर झारसुगुड़ा के कलेक्टर से बातचीत की थी। शिकायतकर्ता का दावा है कि बातचीत के दौरान उन्हें बताया गया कि खरीद का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है।

शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने मामले की शिकायत मुख्य सचिव स्तर पर करने की बात कही, जिस पर कलेक्टर की ओर से कथित तौर पर कहा गया कि जहां जाँच करानी हो, करा लीजिए।

यह कथन फिलहाल शिकायतकर्ता के विवरण पर आधारित है। बातचीत के वास्तविक संदर्भ, अधिकारियों के जवाब और खरीद आदेश की स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित कलेक्टर का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही इस बातचीत की परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकेगा।

शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि खरीद प्रक्रिया में कीमत या नियमों से संबंधित कोई सवाल है, तो उसका स्पष्ट जवाब दिया जाना चाहिए और आवश्यक होने पर दस्तावेजों की जाँच कराई जानी चाहिए। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित प्रशासन इन सवालों पर क्या स्पष्टीकरण देता है।

इग्नाइटेड ट्रेडिंग कंपनी को कार्य देने पर सवाल

इस मामले में रायपुर, छत्तीसगढ़ स्थित इग्नाइटेड ट्रेडिंग कंपनी को कार्य सौंपे जाने की प्रक्रिया भी शिकायतकर्ता के सवालों के केंद्र में है। शिकायतकर्ता ने पूछा है कि झारसुगुड़ा जिले में शिक्षा विभाग की खरीद के लिए दूसरे राज्य की कंपनी का चयन किन मानदंडों के आधार पर किया गया।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि क्या ओडिशा में इस प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराने वाली योग्य कंपनियाँ या आपूर्तिकर्ता मौजूद नहीं थे और यदि मौजूद थे, तो उन्हें प्रतिस्पर्धा का अवसर मिला या नहीं।

हालांकि, किसी दूसरे राज्य की कंपनी को सरकारी कार्य दिया जाना अपने आप में अनियमितता का प्रमाण नहीं है। यदि कंपनी ने निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी की हों और चयन नियमानुसार प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ हो, तो दूसरे राज्य की कंपनी को भी कार्य दिया जा सकता है।

इसलिए इस मामले में मुख्य प्रश्न कंपनी का दूसरे राज्य से होना नहीं, बल्कि उसका चयन किस प्रक्रिया के तहत हुआ, कितने आपूर्तिकर्ताओं ने भाग लिया, उनकी दरों की तुलना कैसे की गई और चयन के लिए कौन-से मानदंड अपनाए गए—इन तथ्यों का स्पष्ट होना है।

क्या खरीद ऑनलाइन टेंडर या GeM पोर्टल के माध्यम से हुई?

शिकायतकर्ता ने खरीद प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता संबंधी सवाल उठाते हुए यह भी जानना चाहा है कि संबंधित उपकरण की खरीद ऑनलाइन टेंडर, GeM पोर्टल अथवा किसी अन्य अधिकृत खरीद प्रक्रिया के माध्यम से की गई थी या नहीं।

इस संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं की जाँच महत्वपूर्ण मानी जा सकती है:

• टेंडर या खरीद प्रक्रिया: क्या खरीद के लिए निविदा जारी की गई थी या नियमों के तहत किसी अन्य प्रक्रिया का इस्तेमाल हुआ?
• प्रतिस्पर्धा की स्थिति: कितनी कंपनियों या आपूर्तिकर्ताओं ने अपनी दरें प्रस्तुत कीं?
• कंपनी की पात्रता: चयनित कंपनी ने निर्धारित तकनीकी, वित्तीय और अन्य पात्रता शर्तें पूरी की थीं या नहीं?
• दर तुलना: अलग-अलग आपूर्तिकर्ताओं की दरों की तुलना की गई थी या नहीं और चयनित दर को उचित मानने का आधार क्या था?
• तकनीकी गुणवत्ता: उपकरण की गुणवत्ता, सामग्री, आकार और टिकाऊपन से संबंधित शर्तें क्या थीं?
• खरीद आदेश एवं भुगतान: आदेश कब जारी हुआ, कितनी मात्रा में खरीद प्रस्तावित थी और भुगतान किन शर्तों के आधार पर किया जाना है या किया गया है?

इन दस्तावेजों की समीक्षा से यह स्पष्ट हो सकता है कि खरीद की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप थी या उसमें किसी प्रकार की कमी रही।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक सरकारी खरीद के लिए एक ही प्रक्रिया अनिवार्य नहीं होती। लागू नियम, खरीद की राशि, विभागीय प्रावधान और संबंधित वस्तु की प्रकृति के आधार पर प्रक्रिया अलग हो सकती है। इसलिए टेंडर या GeM से खरीद हुई या नहीं, इसकी जाँच संबंधित नियमों और खरीद दस्तावेजों के संदर्भ में की जानी चाहिए।

कमीशनखोरी की आशंका जताई, लेकिन आरोपों की पुष्टि नहीं

शिकायतकर्ता ने खरीद मूल्य और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कथित कमीशनखोरी की आशंका भी व्यक्त की है। उन्होंने जिला प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की है।

हालांकि, अब तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर किसी अधिकारी द्वारा कमीशन लेने, जानबूझकर किसी कंपनी को अनुचित लाभ पहुँचाने या सरकारी धन का दुरुपयोग करने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। केवल अनुमानित बाजार मूल्य और कथित खरीद मूल्य के बीच अंतर होने से भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं होता।

यदि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जाँच होती है, तो संबंधित दस्तावेजों, दरों की तुलना, चयन प्रक्रिया, तकनीकी मूल्यांकन, भुगतान रिकॉर्ड और अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर तथ्यों का निर्धारण किया जा सकता है।

जाँच के दौरान संबंधित अधिकारियों और कंपनी को अपना पक्ष रखने का अवसर देना भी आवश्यक होगा, ताकि किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले सभी पक्षों के तथ्यों पर विचार किया जा सके।

मुख्य सचिव और संबंधित विभाग से जाँच की मांग

शिकायतकर्ता ने मामले को उच्च स्तर पर उठाने और मुख्य सचिव सहित संबंधित विभाग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने की बात कही है। उनका उद्देश्य खरीद प्रक्रिया से जुड़े सवालों का जवाब प्राप्त करना और कथित मूल्य अंतर की जाँच कराना बताया गया है।

मामले में शिकायतकर्ता की मांग के अनुसार, निम्न बिंदुओं पर जाँच की जा सकती है:

1. ‘सुदर्शन चक्र’ की कथित खरीद दर और तुलनीय बाजार दरों का परीक्षण।
2. खरीद प्रक्रिया में लागू नियमों, निविदा शर्तों और विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा।
3. इग्नाइटेड ट्रेडिंग कंपनी की पात्रता और चयन के आधार का सत्यापन।
4. भाग लेने वाले आपूर्तिकर्ताओं की संख्या तथा उनकी दरों के तुलनात्मक विवरण की जाँच।
5. उपकरण की तकनीकी गुणवत्ता, निर्माण सामग्री और निर्धारित विनिर्देशों का मूल्यांकन।
6. खरीद आदेश जारी करने, आपूर्ति स्वीकार करने और भुगतान करने से संबंधित रिकॉर्ड की समीक्षा।
7. यदि दस्तावेजों से किसी अनियमितता या भ्रष्टाचार के प्रमाण मिलते हैं, तो लागू नियमों के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्रवाई।

ऐसी जाँच से न केवल वर्तमान शिकायत के तथ्यों का परीक्षण हो सकेगा, बल्कि भविष्य में सार्वजनिक धन से होने वाली खरीद में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी मदद मिल सकती है।

अब इन सवालों के जवाब का इंतजार

झारसुगुड़ा में ‘सुदर्शन चक्र’ की कथित खरीद को लेकर उठे सवालों के बीच अब सबसे महत्वपूर्ण विषय खरीद की वास्तविक दर, उपकरण की गुणवत्ता, कंपनी के चयन की प्रक्रिया और खरीद आदेश से जुड़े दस्तावेज हैं।

क्या लगभग ₹20,000 की बताई जा रही दर के पीछे निर्माण, गुणवत्ता, परिवहन और अन्य सेवाओं की स्पष्ट लागत है? क्या खरीद के दौरान प्रतिस्पर्धी दरों की तुलना की गई थी? क्या इग्नाइटेड ट्रेडिंग कंपनी का चयन सभी लागू नियमों के तहत किया गया? और क्या शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए सवालों पर प्रशासन विस्तृत स्पष्टीकरण देगा?

इन प्रश्नों का उत्तर संबंधित विभाग के आधिकारिक बयान और खरीद दस्तावेजों की जाँच से ही मिल सकेगा। फिलहाल, शिकायतकर्ता ने निष्पक्ष जाँच की मांग की है। मामले में प्रशासन, जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित कंपनी का पक्ष सामने आना बाकी है।

निष्कर्ष: सार्वजनिक धन से होने वाली प्रत्येक खरीद में उचित मूल्य, गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस मामले में आरोपों को अंतिम निष्कर्ष मानने के बजाय उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निष्पक्ष जाँच कराना आवश्यक है। यदि किसी प्रकार की अनियमितता प्रमाणित होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

अस्वीकरण: यह समाचार शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और उनके दावों के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें उल्लिखित आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित अधिकारियों, जिला शिक्षा विभाग और इग्नाइटेड ट्रेडिंग कंपनी का आधिकारिक पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी समाचार में शामिल किया जाना चाहिए।