महादेव सट्टा एप मामले में भाजपा का कांग्रेस पर तीखा हमला, डॉ. विजयशंकर मिश्रा बोले– पाप का घड़ा फूटा तो बेनकाब होने के डर से काँप रहे सट्टे के ‘अदृश्य आका’

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने भूपेश बघेल और कांग्रेस नेताओं पर साधा निशाना, 72 एफआईआर के दावे पर उठाए सवाल; कहा– मुख्य आरोपी की रिमाण्ड से सामने आ सकते हैं कई बड़े नाम

रायपुर, छत्तीसगढ़। महादेव सट्टा एप मामले में मुख्य सरगना की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। जाँच एजेंसियों की कार्रवाई और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस नेताओं द्वारा जाँच प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाने के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजयशंकर मिश्रा ने कांग्रेस नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में महादेव सट्टा एप से जुड़े अवैध कारोबार को संरक्षण मिला और अब जाँच आगे बढ़ने से कांग्रेस नेताओं में बेचैनी दिखाई दे रही है।

डॉ. मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि महादेव सट्टा एप के मुख्य सरगना की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा जाँच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दे से भटकाने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय इस अवैध कारोबार का नेटवर्क लगातार फैलता रहा और अब जब कानून का शिकंजा कस रहा है, तब राजनीतिक बयानबाजी के माध्यम से बचाव की कोशिश की जा रही है।

72 एफआईआर के दावे पर भाजपा ने उठाए सवाल

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा महादेव सट्टा एप मामले में 72 एफआईआर दर्ज किए जाने के दावे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यदि तत्कालीन सरकार इस अवैध कारोबार के खिलाफ वास्तव में प्रभावी कार्रवाई कर रही थी, तो फिर सट्टे का नेटवर्क लगातार विस्तार कैसे करता रहा?

उन्होंने आरोप लगाया कि केवल एफआईआर दर्ज कर देना किसी संगठित अपराध नेटवर्क को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। वास्तविक सवाल यह है कि इस नेटवर्क के मुख्य संचालकों, आर्थिक लेन-देन और कथित संरक्षण देने वाले लोगों तक कार्रवाई क्यों नहीं पहुंच पाई?

डॉ. मिश्रा के अनुसार, एफआईआर दर्ज होने के बावजूद यदि अवैध कारोबार का विस्तार जारी रहा, तो उस समय की कार्रवाई की प्रभावशीलता और उसकी वास्तविक मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि क्या केवल कागजी कार्रवाई के माध्यम से जनता को यह दिखाने का प्रयास किया गया कि सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जबकि इसके बड़े नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया जा सका?

‘सट्टे का असली मालिक कौन?’ भाजपा ने उठाया बड़ा सवाल

महादेव सट्टा एप के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का उल्लेख करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सट्टे का वास्तविक संचालन कौन कर रहा था और इस नेटवर्क को किसका संरक्षण प्राप्त था?

उन्होंने कहा कि दुबई से लेकर रायपुर तक फैले बताए जा रहे इस नेटवर्क के आर्थिक और संचालन संबंधी पहलुओं की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि मुख्य आरोपी की रिमाण्ड के दौरान पूछताछ से इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और कथित प्रभावशाली चेहरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि जनता यह जानना चाहती है कि इस पूरे अवैध कारोबार का वास्तविक मास्टरमाइंड कौन था और पर्दे के पीछे बैठकर इसे संचालित करने वाले लोगों की भूमिका क्या रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता इस सवाल का जवाब देने के बजाय जाँच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

मोदी सरकार और राज्य सरकार की इच्छाशक्ति का बताया परिणाम

भाजपा प्रवक्ता ने मुख्य आरोपी को भारत लाए जाने की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय संधियों और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करके किसी आरोपी को विदेश से भारत लाना एक जटिल प्रक्रिया होती है। उनके अनुसार, इस दिशा में हुई कार्रवाई केंद्र की मोदी सरकार और वर्तमान राज्य सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति को दर्शाती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जिस अपराधी के खिलाफ कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल में प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी, उसे आज कानून के कठघरे तक लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसी कारण कांग्रेस नेताओं में बेचैनी और हताशा दिखाई दे रही है।

सीबीआई और ईडी की जाँच पर कांग्रेस के सवालों का जवाब

जाँच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर कांग्रेस नेताओं द्वारा उठाए जा रहे सवालों के संबंध में डॉ. मिश्रा ने कहा कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय जाँच एजेंसियां अपने निर्धारित कानूनी अधिकार क्षेत्र और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जाँच करती हैं।

उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े आर्थिक या संगठित अपराध की जाँच में तथ्यों, वित्तीय लेन-देन, डिजिटल साक्ष्यों और आरोपियों के बयानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए जाँच पूरी होने से पहले राजनीतिक बयानबाजी के आधार पर पूरी प्रक्रिया को गलत ठहराना उचित नहीं है।

डॉ. मिश्रा ने आरोप लगाया कि जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ेगी और नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल होगी, वैसे-वैसे कांग्रेस नेताओं की परेशानी बढ़ सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जाँच के दौरान यदि किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई की मांग

महादेव सट्टा एप मामले को प्रदेश के युवाओं और समाज के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी ने अनेक परिवारों को आर्थिक और सामाजिक संकट में डाला है। ऐसे अवैध नेटवर्क का संचालन केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न भी है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता यह नहीं भूली है कि किस तरह प्रदेश में सट्टेबाजी के नेटवर्क को लेकर लगातार विवाद और आरोप सामने आते रहे। ऐसे में इस पूरे मामले की निष्पक्ष और व्यापक जाँच आवश्यक है, ताकि अवैध कारोबार के संचालकों के साथ-साथ इसे आर्थिक या अन्य प्रकार का संरक्षण देने वाले लोगों की भूमिका भी स्पष्ट हो सके।

भाजपा का स्पष्ट संदेश – किसी भी ‘सुपर बॉस’ को बख्शा नहीं जाना चाहिए

अपने बयान के अंत में डॉ. विजयशंकर मिश्रा ने कहा कि महादेव सट्टा एप मामले में किसी भी व्यक्ति को उसके राजनीतिक या आर्थिक प्रभाव के कारण बचाया नहीं जाना चाहिए। यदि जाँच में किसी नेता, अधिकारी, कारोबारी या अन्य प्रभावशाली व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता इस मामले में केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई और सच्चाई सामने आने की उम्मीद कर रही है। भाजपा प्रवक्ता ने अपने तीखे राजनीतिक अंदाज में कहा कि पाप का घड़ा भर चुका है और अब कानून अपना काम कर रहा है।

फिलहाल महादेव सट्टा एप मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति और जाँच एजेंसियों की कार्रवाई के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बना हुआ है। एक ओर भाजपा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जाँच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में इस मामले की जाँच से जुड़े आधिकारिक निष्कर्ष और न्यायिक प्रक्रिया ही यह स्पष्ट कर सकेंगे कि इस अवैध नेटवर्क के संचालन और कथित संरक्षण में किन लोगों की वास्तविक भूमिका रही है।

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समाचार संबंधी संपादकीय टिप्पणी: इस समाचार में कांग्रेस सरकार और नेताओं के संबंध में लगाए गए आरोप भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजयशंकर मिश्रा के राजनीतिक बयान पर आधारित हैं। इन्हें स्थापित न्यायिक निष्कर्ष या प्रमाणित तथ्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। संबंधित पक्षों का जवाब और जाँच एजेंसियों के आधिकारिक निष्कर्ष सामने आने पर उन्हें भी समाचार में स्थान दिया जाना चाहिए।