छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों को मिलेगा ₹15,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन, 240 ई-बसों को हरी झंडी, CSPTCL के IPO को मंजूरी

रायपुर, 09 जून 2026 | भारत36 नेशनल डेस्क

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के कृषि, ऊर्जा, परिवहन, खनिज, योग शिक्षा एवं शहरी विकास से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने किसानों की आय बढ़ाने, सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने, खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता लाने तथा राज्य की आर्थिक क्षमता को मजबूत करने वाले कई प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की।

CSPTCL के IPO को मिली सैद्धांतिक मंजूरी

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) को प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है।

सरकार का मानना है कि इस कदम से आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बनने का अवसर मिलेगा। साथ ही कंपनी की वित्तीय क्षमता, निवेश आकर्षण और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। मंत्रिपरिषद ने आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत कर दिया है।

खरीफ 2026 से बदलेगी कृषक उन्नति योजना

राज्य सरकार ने खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दे दी है।

नई व्यवस्था के तहत धान की खेती के स्थान पर वैकल्पिक फसलें अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता प्रदान की जाएगी।

योजना की प्रमुख बातें:

• प्रति एकड़ ₹15,000 की सहायता।
• एकीकृत किसान पोर्टल के आधार पर लाभ।
• एग्रीस्टेक पंजीयन अनिवार्य।
• डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर पात्रता निर्धारण।

सरकार का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा धान पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है। इससे जल संरक्षण और कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता को भी बल मिलेगा।

पीडीएस हितग्राहियों को मिलता रहेगा चना

कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत पात्र परिवारों को चना वितरण की व्यवस्था जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिकतम 0.25 प्रतिशत या उससे कम सेवा शुल्क पर चना खरीदने की अनुमति दी गई है।

इसके साथ ही वर्तमान व्यवस्था को अप्रैल से जून 2026 तक तीन माह की अतिरिक्त अवधि देने का भी अनुमोदन किया गया है।

सरकार का कहना है कि इससे खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभान्वित परिवारों को चना वितरण निर्बाध रूप से जारी रहेगा।

योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन

मंत्रिपरिषद ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

सरकार के अनुसार योग आयुष प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है तथा राष्ट्रीय स्तर पर योग से संबंधित शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियां आयुष तंत्र के माध्यम से संचालित होती हैं।

इस बदलाव से:

• योग शिक्षा को बेहतर संस्थागत समर्थन मिलेगा।
• अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
• प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित होगा।
• विभागीय समन्वय मजबूत होगा।

रायपुर समेत चार शहरों में दौड़ेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट ने पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) के संबंध में भारत सरकार को सहमति भेजने की अनुमति प्रदान की है।

इस फैसले के बाद राज्य में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

जिन शहरों को मिलेगा लाभ:

• रायपुर
• दुर्ग-भिलाई
• बिलासपुर
• कोरबा

सरकार का मानना है कि इससे नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि बढ़ी

कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय के लिए दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

यह छूट आपसी सहमति से भूमि क्रय के मामलों में लागू रहेगी।

इस निर्णय से:

• भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी आएगी।
• आधारभूत संरचना परियोजनाओं को गति मिलेगी।
• नवा रायपुर के नियोजित विकास को मजबूती मिलेगी।

खनिज परिवहन में RFID और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य

खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है।

नए प्रावधानों में शामिल:

• खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग अनिवार्य।
• वाहन ट्रैकिंग प्रणाली लागू होगी।
• खनिज ग्रेड निर्धारण के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग।
• मात्रा आकलन के लिए डिजिटल व्यवस्था।
• भंडारण शुल्क एवं सिक्योरिटी डिपॉजिट में वृद्धि।
• अतिरिक्त भूमि स्वीकृति संबंधी प्रावधान।
• दो भंडारण लाइसेंसों के एकीकरण की सुविधा।

सरकार का कहना है कि इन सुधारों से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा तथा राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री की मंशा: विकास, पारदर्शिता और किसानों की समृद्धि

कैबिनेट के इन निर्णयों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार कृषि सुधार, ऊर्जा क्षेत्र के आधुनिकीकरण, शहरी परिवहन के विस्तार, खाद्य सुरक्षा, योग शिक्षा और खनिज प्रशासन में व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है।

विशेष रूप से किसानों को फसल विविधीकरण के लिए ₹15,000 प्रति एकड़ सहायता, 240 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन तथा खनिज परिवहन में तकनीकी निगरानी जैसे फैसले राज्य के विकास मॉडल को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं।

भारत36 नेशनल के लिए रिपोर्ट रायपुर ब्यूरो